३ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता वसन्त जोशीले दायर गरेको रिटमा को संवैधानिक इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । उक्त मुद्दाको निर्णय सुनाउँदै इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो ।
संविधानको धारा ८७ ले संघीय संसद् सदस्य हुन आवश्यकने योग्यता निर्धारण गरेको छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्तिमात्रै संसद् सदस्य हुन सक्छ । तर, राज्यमन्त्री चौधरी आगजानीमा संलग्न भएको मुद्दामा दोषी भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
राज्यमन्त्री चौधरीविरुद्धको उक्त फैसला जिल्ला अदालतमै अन्तिम भएर बसेको थियो । संघीय सांसद भइसकेपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ गरिएको थियो । तर सरकारले आममाफी दिएपछि उनी कारागार मुक्त भए ।
उनीसहित तीनजनाले कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्याक्टर जलाएका थिए । उक्त मुद्दामा दोषी ठहर चौधरीले गत २०७९ को निर्वाचनमा ढाँटेर मनोनयन दर्ता गराएको रिट निवेदकको दाबी थियो ।
सांसद चौधरीले मनोनयनका क्रममा कुनै अदालतले कैद तथा दण्डसजाय नतोकेको र भुक्तान गर्न पनि बाँकी नभएको उल्लेख गरेका थिए । उक्त रिट खारेजीसँग चौधरीको सांसद पद पनि सुरक्षित भएको छ।
