नवलपरासी/ साउन ५
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित गुराँस टोलका बासिन्दाले भोग्दै आएका भूमिगत समस्याको स्थायी समाधान गर्न जिल्ला तहका सरोकारवालाहरू छलफलम गर्दै नवलपरासी सिडीओ नेतृत्वको भूमी समस्या समाधान् समिति कम्मर कसेको छ।
गुराँस टोल क्षेत्रमा २०३५/२०३६ सालदेखि निरंतर जोतभोग गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले हालसम्म पनि जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन्। कुल ९ बिघा क्षेत्रफल रहेको सो बस्तीमा करिब ६ बिघा जग्गा फिल्डबुक कायम भएको अवस्था छ भने ३ बिघा ६ कठ्ठा ३ धुर जग्गा जोतभोग नै नगर्ने अन्य व्यक्तिहरूका नाममा चोरी दर्ता भएको देखीएको छ।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास तथा चोरी दर्ता भएका जग्गा लगायतका जटिल विषयमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बहुपक्षीय छलफल भएको हो । छलफलमा सरोकारवालाहरूबीच सो क्षेत्रमा स्थलगत रूपमै पुगेर वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्ने र कानुनबमोजिम उपयुक्त कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
छलफलका क्रममा संघीय सांसद विक्रम खनालले “भन्नुभयो”गुराँस टोलका बासिन्दाहरू चार दशकभन्दा बढी समयदेखि जोतभोग गरेर पनि पुर्जाविहीन अवस्थामा रहनु र वास्तविक जोतभोगीको जग्गा अर्कैको नाममा चोरी दर्ता हुनु दुःखद कुरा हो। जनताको भूमिसम्बन्धी जायज समस्या हल गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। हामी चाँडै सो स्थानमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझ्छौँ र कानुनी अड्चनहरू फुकाउँदै नागरिकलाई हक दिलाउन पूर्ण रूपमा लाग्नेछौँ।”
भूमि समस्या समाधान समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले भन्नुभयो” “जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको तर्फबाट नियम र कानुनी परिधिभित्र रहेर निष्पक्ष काम हुनेछ। गुराँस टोलको वस्तुस्थिति, फिल्डबुक र चोरी दर्ताका उजुरीहरूको अध्ययन गर्न चाँडै टोली खटाइनेछ। स्थलगत अनुगमन र प्रमाणको आधारमा कानुनबमोजिम उपयुक्त र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर यो समस्याको निकास निकालिनेछ।”
नापी कार्यालय प्रमुख एवं समितिका सदस्य-सचिव किसन सिंह बिष्टले भन्नुभयो”प्राविधिक, नापजाँच र फिल्डबुक स्रेस्ताका हिसाबले देखिएका जटिलताहरूलाई नियमानुसार समाधान गर्न नापी कार्यालय तयार छ। स्थलगत रूपमा नापजाँच र स्रेस्ता भिडाउने काम गरेर वास्तविक भूमिहीन तथा जोतभोगीको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन हामी समन्वय गर्नेछौँ।”
मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि एवं समिति सदस्य बसन्त कार्कीले भन्नुभयो”जग्गा दर्ता, स्रेस्ता कायम तथा ३ बिघा ६ कठ्ठाभन्दा बढी जग्गामा भएको भनिएको चोरी दर्तासँग जोडिएका उजुरी र गुनासाहरूलाई मालपोत कार्यालयले कानुनी कागजातका आधारमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ। वास्तविक भूमिहीन र पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”
बर्दघाट नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख धिरज शर्मा बस्यालले भन्नुभयो”गुराँस टोलको भूमि समस्या हल हुनु अत्यावश्यक छ। विगतदेखि नै उठाउँदै आएको यो मुद्दालाई अहिले सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा उभिएर निष्कर्षमा पुर्याउन लाग्नु सकारात्मक छ, यसमा मेरो पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ।”
बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. ५ का वडा सदस्य एवं नगर कार्यपालिका सदस्य सुमित्रा ढकालले भन्नुभयो” “गुराँस टोलका स्थानीयवासीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको भूमिसम्बन्धी पीडाप्रति नगरपालिका गम्भीर छ। वडा र नगरस्तरबाट गर्नुपर्ने स्थानीय सहजीकरण, सिफारिस र प्रमाणीकरणका कामहरूलाई हामी द्रुत गतिमा अघि बढाउनेछौँ।”
सामाजिक अभियन्ता किशोर गैरेले भन्नुभयो “दशकौँदेखि पुर्जाविहीन बनेका र आफ्नो जोतभोगको जग्गा अर्कैको नाममा दर्ता भएर अन्यायमा परेका नागरिकका समस्यालाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन। सरोकारवाला निकायहरू स्वयम् स्थलगत रूपमा पुगेर वास्तविक पीडितको पहिचान गर्ने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा पुग्नु आशाजनक छ। युवाहरूको तर्फबाट यस अभियानमा खबरदारी र सहजीकरण जारी रहनेछ।”
छलफलको निष्कर्षअनुसार चाँडै नै संयुक्त टोलीले गुराँस टोलको स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविक तथ्याङ्क संकलन र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाइएको छ।
