हरि कार्की – युके

युकेको शिक्षा प्रणालीमा एक दशकभन्दा बढी समय बिताउँदा मैले धेरै उतारचढावहरू देखेको छु। तर, पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर युकेका विश्वविद्यालयहरूले अपनाएको नीति र बजार विस्तारको शैलीले मलाई गहिरो चिन्तित बनाएको छ। मेरो स्पष्ट धारणा छ—नेपाल हालका लागि युकेका विश्वविद्यालयहरूको ‘स्नातक (Undergraduate) बजार’ होइन।

बढ्दो शुल्क र ‘हितको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest)

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि लाग्ने उच्च शुल्कमा मेरो सधैं विमति रहँदै आएको छ। एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति के देखिन्छ भने, विश्वविद्यालयहरूले एजेन्टहरूलाई दिने कमिसन बढाउँदै लगेका छन् र त्यसको भार विद्यार्थीको शुल्कमा थोपरिएको छ। एजेन्टको कमिसन बढाउनुभन्दा त्यो रकम विद्यार्थीको छात्रवृत्ति वा सेवा सुविधामा लगाइनुपर्छ भनी मैले पटक-पटक विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छु।

यसका साथै, नीतिगत तहमा ‘हितको द्वन्द्व’ को गन्ध आउन थालेको छ। विश्वविद्यालयका पूर्व पदाधिकारी वा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले एजेन्ट बनेर आफ्नै परिवारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको स्वार्थमा लबिङ गर्नु नैतिक र व्यावसायिक दुवै दृष्टिले गलत छ।

आर्थिक वास्तविकता र विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य

यूकेमा घरेलु विद्यार्थीका लागि वार्षिक शुल्क £९,५३५ मा सीमित छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क त्योभन्दा दोब्बर वा बढी छ। मेरो अनुभवमा, नेपालका केवल ५–१०% विद्यार्थी मात्र यति ठूलो आर्थिक भार वहन गर्न सक्षम छन्।

अहिलेको मोडेलअनुसार, ‘पार्ट-टाइम काम गरेरै शुल्क तिर्न सकिन्छ’ भन्ने जुन अवास्तविक सपना देखाइन्छ, त्यसले विद्यार्थीलाई ठूलो मानसिक तनाव र चरम आर्थिक संकटमा धकेलेको छ। पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूले भोग्नुपरेको मानसिक विचलन, आत्म-क्षति (self-harm) र दुखद मृत्युका घटनाहरू हाम्रा लागि चेतावनी हुन्। के हामी केही डलरको कमाइका लागि नेपाली युवाको भविष्य र ज्यान दाउमा लगाइरहेका छैनौं?

शैक्षिक परामर्शदाता र विश्वविद्यालयहरूलाई चुनौती

नेपालका शैक्षिक परामर्शदाताहरूलाई मेरो आग्रह छ—विद्यार्थी पठाउनु अघि उनीहरूको आर्थिक क्षमताको जिम्मेवार मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। झुटा आश्वासन दिएर विद्यार्थीलाई अलपत्र नबनाउनुहोस्।

अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालय र युके भिसा तथा अध्यागमन (UKVI) ले शैक्षिक कागजात प्रमाणीकरणमा कडा नीति लिनुपर्छ। नक्कली कागजातको प्रयोगले समग्र प्रणालीको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जस्ता निकायहरूसँगको समन्वय र कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई डिजिटल र छिटो बनाउन नेपाल सरकारको समेत सक्रियता आवश्यक छ।

निष्कर्ष

हाम्रो उद्देश्य केवल संख्या बढाउनु होइन, गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्नु हुनुपर्छ। नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा संघर्षरत देशमा स्नातक तहको भर्नाका लागि आक्रामक बजार विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि विश्वविद्यालयहरूले सय पटक सोच्नुपर्छ।

यो कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र समस्या होइन, यो साझा जिम्मेवारी हो। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर विद्यार्थीको हित र सुरक्षित भविष्यका लागि जिम्मेवार कदम चालौं।

(यो लेख हरि कार्की द्वारा लेखिएको हो, जो विगत १० वर्षदेखि युकेको शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ।)