अष्ट्रेलियाको सेप्टेम्बरको राजनीतिक बहस केवल आप्रवासन (माइग्रेसन) को सङ्ख्यामा मात्र सीमित छैन; यो राष्ट्रिय पहिचान, राजनीतिक सत्ता र आप्रवासीहरूले निर्माण गरेको समाजको भविष्यसँग जोडिएको छ।
यस बहसतर्फ Pauline Hanson र उनको ‘वन नेसन’ (One Nation) पार्टी केन्द्रविन्दुमा देखिएका छन्, जसको राष्ट्रवादी राजनीतिले आप्रवासन र अपनत्वका प्रश्नहरूलाई पुनः राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनाएको छ। यो बहसले एउटा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिलाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ, जहाँ पहिचान, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हित राजनीतिक परिचालनका शक्तिशाली माध्यम बनेका छन्।
डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदी र सि जिनपिङसँग गरिने तुलनाले विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान गरे तापनि, उनीहरूका राजनीतिक प्रणाली, विचारधारा र शासकीय वातावरण मूलतः फरक छन्। यहाँ सान्दर्भिक प्रश्न उनीहरू एउटै राजनीतिक मोडल हुन् कि होइनन् भन्ने होइन, बरु समकालीन राष्ट्रवादले सार्वजनिक जीवनलाई आकार दिन राष्ट्रिय पहिचान, जनभावना र राजनीतिक अधिकारको कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हो।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज (Anthony Albanese) को लेबर सरकारले आप्रवासन, जनसङ्ख्या वृद्धि, आवासको पहुँच र पूर्वाधारको क्षमताजस्ता विषयमा ठूलो दबाब झेलिरहेको छ। यी जटिल नीतिगत चुनौतीहरू हुन्, जसलाई राजनीतिक नारा वा अल्पकालीन कदमहरूबाट मात्र समाधान गर्न सकिँदैन।
नेपालका लागि यो कुनै दूरदराजको विषय होइन।
अष्ट्रेलिया नेपालको शैक्षिक महत्वाकांक्षा, घरायसी अर्थतन्त्र, पेसागत भविष्य र गैरआवासीय समुदायको विकाससँग गहिरोसँग जोडिएको छ। त्यसैले अष्ट्रेलियाको सेप्टेम्बर बहस अष्ट्रेलियाको मात्र समस्या होइन; यो नेपालले अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो।
नेपाल राजनीतिक दूरी कायम राख्न सक्दैन
दशकौँदेखि नेपालले अष्ट्रेलियालाई मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्दै आएको छ।
विद्यार्थीहरू डिग्री, पेसागत अवसर र सुनौलो भविष्यको खोजीमा नेपाल छाड्छन्। परिवारहरूले ठूलो आर्थिक लगानी गर्छन्। कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई शिक्षण संस्थासँग जोड्छन् र विश्वविद्यालयहरूले भर्ना सञ्जाल विस्तार गर्छन्। समयक्रममा यही व्यक्तिगत गतिशीलता दुई समाजबिचको सम्बन्धमा परिणत हुन्छ।
आज यो सम्बन्ध शिक्षाको दायराभन्दा धेरै अघि बढिसकेको छ।
अष्ट्रेलियामा रहेको नेपाली समुदायमा स्वास्थ्यकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, दक्ष कामदार, उद्यमी, स्नातक, परिवार र सामुदायिक नेताहरू समावेश छन्। उनीहरूको जीवनले नेपाल र अष्ट्रेलियालाई रोजगारी, लगानी, ज्ञान, संस्कृति र नागरिक सहभागितामार्फत जोडेको छ।
हालैका तथ्याङ्कले यो सम्बन्धको दायरा र गहिराइ स्पष्ट पार्छन्:
-
समुदायको वृद्धि: जुन २०२५ सम्ममा अष्ट्रेलियामा नेपाली मूलका मानिसहरूको सङ्ख्या २,१३,५८० पुगेको छ—जो सन् २०१४ को तुलनामा झन्डै पाँच गुणा बढी हो।
-
शैक्षिक गतिशीलता: सर्वेक्षणमा सहभागीहरू मध्ये ६१.१६ प्रतिशत उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका थिए।
-
आर्थिक एकीकरण: करिब ४५.२७ प्रतिशतले वार्षिक आम्दानी ६५,००० देखि १,२०,००० अष्ट्रेलियन डलरबिच रहेको बताएका छन् भने ३४.९९ प्रतिशतले अष्ट्रेलियामा औपचारिक लगानी गरेका छन्।
जब आप्रवासन राजनीतिक हतियार बन्छ
अष्ट्रेलियाको राजनीतिक बहसमा आप्रवासन सबैभन्दा संवेदनशील र प्रभावकारी विषय बनेको छ। आवासको मूल्य वृद्धि, पूर्वाधारमा दबाब र जनसङ्ख्या वृद्धिप्रति सर्वसाधारणको चिन्ता बढ्दै जाँदा, आप्रवासनलाई अष्ट्रेलियाको आर्थिक मोडलबाट कसले लाभ उठाइरहेछ र कसले यसको भार व्यहोरिरहेछ भन्ने बहसतर्फ मोडिएको छ।
सेप्टेम्बर २०२६ को जनमत सर्वेक्षण (Polling) को तथ्याङ्कले परिवर्तनशील राजनीतिक वातावरणको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ।
सेप्टेम्बर १४ देखि १७ बिच गरिएको ‘न्यूजपोल’ (Newspoll) मा वन नेसन पार्टी ३० प्रतिशत मतसहित शीर्ष स्थानमा देखियो। यसले लेबर पार्टी (२७%), कोअलिसन/गठबन्धन (१९%) र ग्रिन्स (१३%) लाई पछाडि पारेको छ। लेबर पार्टीको प्राथमिक मत न्यूजपोलको इतिहासमै दोस्रो न्यून बिन्दुमा झरेको छ भने प्रधानमन्त्री अल्बानिजको खुद लोकप्रियता दर (Net Approval Rating) माइनस २७ सम्म पुगेको छ।
यी तथ्याङ्कहरूले जनसङ्ख्यात्मक विस्तारभन्दा धेरै कुरा सङ्केत गर्छन्। आप्रवासन कसरी जीवनयापनको लागत, आवासको दबाब र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वाससँग गाँसिएको छ भन्ने यसले देखाउँछ। वन नेसनप्रतिको समर्थनलाई आप्रवासन नीतिको परिप्रेक्ष्यमा मात्र नभई यो बृहत्तर जनआक्रोश र निराशाको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
नेपालका लागि यसको असर तत्काल देखिनेछ। जब आप्रवासन राजनीतिक हतियार बन्छ, त्यसको परिणाम चुनावी नतिजामा मात्र सीमित रहँदैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, परिवार, कामदार, शिक्षा प्रदायक र डायस्पोरा (गैरआवासीय) समुदायको दैनिक जीवन र भविष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्छ।
नेपालका लागि मुख्य प्रश्न अष्ट्रेलियाको कुन राजनीतिक दलले जित्छ भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न त नेपालका निकायहरूले क्यानबेराको राजनीतिक फेरबदलले नेपाली नागरिकको अवसर र जोखिमलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा बुझेका छन् कि छैनन् भन्ने हो।
अष्ट्रेलियाको शैक्षिक ब्रान्ड: दबाबमा परेको विश्वास
अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको साख संयोगले बनेको होइन। यो शिक्षण संस्थाको गुणस्तर, नियमनकारी विश्वसनीयता, विश्वव्यापी संलग्नता र अवसरको प्रतिबद्धताको एकीकृत परिणाम हो। समयक्रममा अष्ट्रेलियाले आफूलाई नेपाली विद्यार्थीसहित विश्वभरका विद्यार्थीका लागि एक प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्यो।
सन् २००० को ‘एजुकेसन सर्भिसेज फर ओभरसिज स्टुडेन्ट्स’ (ESOS) ऐनले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन बलियो कानुनी आधार तयार पारेको थियो। ‘नेसनल कोड’ र अन्य कानुनी व्यवस्थाहरूले सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी प्रष्ट पार्ने, विदेशी विद्यार्थीको सुरक्षा गर्ने र शैक्षिक साख जोगाउने काम गरे।
यस विश्वासको ठूलो आर्थिक मूल्य छ। अष्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा अष्ट्रेलियाको शिक्षा निर्यात मूल्य ५३.६ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर पुगेको थियो।
तर, यो सफलताको आधार अहिले ठूलो नियमनकारी र राजनीतिक दबाबमा छ। सन् २०२३ देखि अष्ट्रेलियाले खुद वैदेशिक आप्रवासन (NOM) नियन्त्रण गर्न, शैक्षिक क्षेत्रको शुद्धता कायम राख्न, आवास समस्या सम्बोधन गर्न र ‘भिसा हपिङ’ (भिसा फेरिरहने प्रवृत्ति) रोक्न कडाइ गर्दै आएको छ। सुधारका नयाँ उपायहरूमा:
-
कडा ‘जेन्युइन स्टुडेन्ट’ (Genuine Student) परीक्षण
-
अङ्ग्रेजी भाषा र आर्थिक क्षमताको मापदण्डमा वृद्धि
-
काम गर्ने समयमा प्रतिबन्ध र अनशोर (अष्ट्रेलियामै बसेर) भिसा परिवर्तनमा रोक
-
शिक्षण संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी
यसैगरी, आर्थिक भार पनि बढेको छ। १ जुलाई २०२६ देखि विद्यार्थी भिसा शुल्क A$२,००० बाट बढेर A$२,५०० र टेम्पोरेरी ग्र्याजुएट भिसा शुल्क A$४,६०० बाट A$५,७५० पुर्याइएको छ।
संस्थागत स्तरमा, सरकारले सन् २०२६ र २०२७ का लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नाको सीमा (‘नेसनल प्लानिङ लेभल’ – NPL) २,९५,००० मा सीमित गरेको छ (जो सन् २०२५ मा २,७०,००० थियो)। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०२६ को NPL सीमा कोभिडपछिको उच्च विन्दुभन्दा ८ प्रतिशत कम हो र भर्ना दर २०२५ को तुलनामा घट्दो क्रममा छ।
जब नियमनकारी अनिश्चितता अत्यधिक हुन्छ, त्यसको असर भर्नामा मात्र पर्दैन; यसले विश्वविद्यालयको योजना, अन्तर्राष्ट्रिय छवि, परिवारको निर्णय र अष्ट्रेलियाको कूटनीतिक सम्बन्धमा दीर्घकालीन धक्का पुर्याउँछ।
डायस्पोराको प्रश्न: उपस्थितिबाट प्रभावतर्फ
अष्ट्रेलियामा नेपालीहरूको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ। नेपालीहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, अनुसन्धान, प्रविधि र अन्य क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन्। उनीहरू अष्ट्रेलियाली समाजमा योगदान दिँदै नेपालसँग पेसागत र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम राखिरहेका छन्।
यसले ज्ञान हस्तान्तरण, लगानी र कूटनीतिक सहकार्यका अवसरहरू सिर्जना गर्छ। तर, डायस्पोरा कूटनीतिलाई केवल जनसङ्ख्याको आकार मनाउने वा रेमिट्यान्स गणना गर्ने माध्यममा सीमित गर्नु हुँदैन।
नेपालले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूसँग बलियो संस्थागत सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। यसका लागि:
-
नीतिगत सञ्चार प्रणाली सुधार गर्ने
-
पेसागत समुदायहरूसँग संरचनात्मक सम्बन्ध बनाउने
-
विदेशमा रहेका नागरिकका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने
गैरआवासीय नेपालीहरू केवल रेमिट्यान्सका स्रोत वा राष्ट्रिय पहिचानका साङ्केतिक दूत मात्र होइनन्; उनीहरू आफ्नै अधिकार, आकांक्षा र जिम्मेवारी भएका साझेदार हुन्। नेपालको विश्वव्यापी उपस्थिति अब तथ्याङ्कीय सङ्ख्याबाट रणनीतिक क्षमतामा रूपान्तरण हुनैपर्छ।
ECAN र व्यापारिक काउन्सिलिङको अन्त्य
अष्ट्रेलियाको फेरिँदो नीतिगत वातावरणले नेपालको शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। यसले नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ECAN) लाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्न बाध्य पारेको छ:
विद्यार्थीको भविष्य दाउमा हुँदा व्यावसायिक सफलताको परिभाषा के हो?
लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई केवल आवेदन, भर्ना, भिसा स्वीकृति र व्यापारिक मुनाफाको भाषामा मात्र हेरियो। यी कुराको आफ्नै ठाउँमा महत्त्व होला, तर यसले सम्पूर्ण सत्य बोल्दैन।
विदेशमा पढ्न जाने निर्णयभित्र विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता, आर्थिक नियोजन, कलेजको गुणस्तर, भिसाका सर्तहरू, रोजगारीका सम्भावना र दीर्घकालीन जोखिमहरू जोडिएका हुन्छन्। कन्सल्टेन्सीको जिम्मेवारी भिसा थमाउनासाथ सकिँदैन।
व्यावसायिक काउन्सिलिङले विद्यार्थीलाई सही निर्णय लिन सघाउनुपर्छ। त्यसका लागि:
-
सत्य र पारदर्शी सूचना
-
व्यावसायिक दक्षता र नैतिक जिम्मेवारी
-
ECAN को तर्फबाट कडा मापदण्ड, तालिम र संस्थागत अनुगमन
व्यापारिक निरन्तरता र विद्यार्थीको कल्याण आपसमा विरोधी कुरा होइनन्। जनविश्वास गुमाउने क्षेत्रले अन्ततः आफ्नै जग भत्काउँछ। ECAN ले तथ्यमा आधारित परामर्श र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गरेर यो जगलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
रणनीतिक आह्वान (A Strategic Call to Action)
अष्ट्रेलियाको सेप्टेम्बर बहसलगायतका फेरबदलहरूलाई राजनीतिक नाटकका रूपमा नभई नीतिगत सङ्केतका रूपमा हेरिनुपर्छ। नेपालको प्रतिक्रिया सरकार, व्यावसायिक संस्था, डायस्पोरा र परिवारबिचको समन्वयमा आधारित हुनुपर्छ:
१. नेपाल सरकार: संस्थागत क्षमताको विकास
नेपालले डायस्पोरा मामिला र ‘शिक्षा कूटनीति’ (Education Diplomacy) लाई रणनीतिक प्राथमिकता दिनुपर्छ। शिक्षा कूटनीति औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन; अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय, नियामक निकाय र व्यावसायिक संस्थाहरूसँग निरन्तर संवाद हुनुपर्छ। आफ्ना हजारौँ नागरिक पठाउने देशले उनीहरू बस्ने देशको नीति र प्रणाली बुझ्ने क्षमता राख्नैपर्छ।
२. नेपाली डायस्पोरा: सङ्कटअघि नै सङ्गठित
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली संस्थाहरूले नीतिगत सचेतना बढाउनु पर्छ। समस्या वा सङ्कट परेपछि मात्र तात्ने प्रवृत्ति छाडेर राजनीतिक प्रतिनिधि र सार्वजनिक निकायहरूसँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ। कानुनी साक्षरता, नागरिक सहभागिता र पेसागत सञ्जालले परिवर्तनशील नीतिहरूसँग जुध्न मद्दत गर्छन्।
३. नेपाली परिवार: सोचविचार गरेर निर्णय
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा ठूलो आर्थिक र व्यक्तिगत लगानी हो। परिवारहरूले कलेजको गुणस्तर, भिसाका नियम, रोजगारीका यथार्थ र सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी लिनुपर्छ। सामाजिक दबाब वा कन्सल्टेन्सीको प्रलोभनमा नपरी ठोस प्रमाणका आधारमा मात्र निर्णय लिनुपर्छ। एउटा गलत निर्णयको मूल्य शुल्कभन्दा धेरै गुणा भारी हुन सक्छ।
नेपालले पन्छाउन नसक्ने प्रश्न
अष्ट्रेलियाको सेप्टेम्बर बहस मूलतः अष्ट्रेलियाली समाजको दिशाबारे हो, तर यसले नेपालको ऐना पनि देखाउँछ।
नेपालले अष्ट्रेलियाको राजनीतिक चुनाव वा आप्रवासन नीतिको दिशा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर, नेपालले आफ्नो संस्थागत क्षमता बढाउन सक्छ। नेपालले शिक्षा कूटनीति बलियो बनाउन, परामर्शको गुणस्तर सुधार्न, डायस्पोरालाई रणनीतिक रूपमा जोड्न र आफ्ना नागरिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थका लागि तयार पार्न सक्छ।
अष्ट्रेलियासँग नेपालको सम्बन्धको भविष्य सरकारले मात्र होइन—विद्यार्थी, परिवार, शिक्षण संस्था, व्यावसायिक सङ्घसंस्था र अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूले कत्तिको सुझबुझ देखाउँछन् भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ।
(लेखक शेषराज भट्टराई शिक्षाविद्, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा तथा आप्रवासन नीतिको विश्लेषक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपालका राजनीतिशास्त्रका एमफिल/पिचडी शोधार्थी हुन्।)