कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (KOICA) र कृषि विकास बैंक लिमिटेड (ADBL) ले “कोरिया फर्किएका श्रमिकहरूको लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न औपचारिक सहमति गरेका छन्। यो पहल २०२२ सेप्टेम्बर २३ मा नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको “कोरिया फर्किएका श्रमिकहरूको स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि चरणगत समर्थन प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना” अन्तर्गत रहेको हो।

सम्झौतामा KOICA का कन्ट्री डाइरेक्टर मूहोन कङ र ADBL का CEO गोविन्द गुरुङ ले हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटा उपस्थित रहेर साक्षी बनेका थिए।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कोरिया फर्किएका नेपालीहरूले नेपालमा उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन वित्तीय पहुँच सहज बनाउनु हो। यस अन्तर्गत योग्य लाभार्थीहरूले ADBL बाट सब्सिडी गरिएको ऋण पाउनेछन्, जसको ब्याज पाँच वर्षसम्म KOICA ले व्यहोर्नेछ।

KOICA ले केवल ब्याज अनुदानका लागि २५ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ३२ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउनेछ भने ADBL ले १.२ अर्ब रुपैयाँ ऋण कोषका रूपमा योगदान गर्नेछ। कार्यक्रममार्फत २०० देखि २५० जना कोरिया फर्किएका युवालाई करिब ५० लाख रुपैयाँ को औसत ऋण उपलब्ध गराइने अनुमान छ।

यो कार्यक्रम २०२६ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुनेछ। यसले कोरिया फर्किएका युवाहरूले सिकेका सीपलाई उत्पादनमूलक उद्यममा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछ, साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउनेछ।

कार्यक्रममा KOICA का प्रतिनिधिले कोरिया पुगेका नेपाली श्रमिकहरूको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापनामा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। सहसचिव सापकोटाले EPS प्रणालीमार्फत नेपाल–कोरिया सहकार्यले हजारौं युवालाई लाभान्वित गरेको उल्लेख गरे। सहसचिव शर्माले KOICA लाई दीगो र प्रभावकारी साझेदारका रूपमा प्रशंसा गरे। ADBL का CEO गुरुङले यो कार्यक्रम नयाँ, उपयोगी र प्रभावशाली भएको उल्लेख गर्दै सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।