पश्चिम नवलपरासी । सरकारले लामो समय देखि कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा नवलपरासीका स्थानीय पालिकाहरुमा कर्मचारी भर्ना तथा व्यवस्थापनमा समस्या भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
लोकसेवा आयोग , लुम्विनी प्रदेशले स्थानीय सरकारका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकिय अधिकृतहरुलाई स्थानिय तहमा हुने कर्मचारी भर्ना र व्यवस्थापन वारे पश्चिम नवलपरासीमा आयोजना गरेको अनुशिक्षण कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न प्रष्ट कानुन नहुदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको बताए । उनले स्रोतको सुनिश्चितता विना बिगतमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा हाल जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै करार कर्मचारी भर्ना बिधी र प्रक्रियामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाइ राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव राखे ।
सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले हालसम्म पनि प्रदेश निजामति ऐन जारी नहुदा कर्मचारीको मिलान र किटानमा समस्या हुनुका साथै स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले मापदण्ड बिना सृजना गरेका दरवन्दि स्वीकृत कसले गर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको बताए । उनले हालसम्म संघिय कानुन अनुरुप दरवन्दि थपघट गरिएकोले अव प्रदेशले मिलाउन अनुरोध गरे । हाल सुनवल नगरपालिका अन्र्तगत २५ प्रतिशत कर्मचारी मात्र स्थाइ रहेको बताउदै करार जनशक्ति व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश प्रतिनिधि राख्न सुझाव दिए । मेयर उपमेयर थर्काएर साबिक़ का गाऊँ बिकास समिति हल्लाएर आएका कर्मचारीसंग काम गर्दा प्रतिफल लिन गाह्रो भएको भनाई राखे । उनले स्थानीय सरकारले प्रमुखको दबाबमा बिगतका करारका कर्मचारी फालेर फेरी अनुकूलताका कर्मचारी करार भर्ना गरीएको भन्दै यो प्रवृत्तिलाई लोकसेवा आायेगले रोक्न नसकेको भन्दै कर्मचारी भर्ना गर्ने लुटतन्त्र पद्दति बन्द गर्नु पर्ने बताए ।
रामग्राम नगरपालिकाका लेखा अधिकृत सञ्जय शर्माले विभिन्न प्रवृति र तत्वले स्थानीयतहमा बिधी प्रक्रियाबाट नया कर्मचारी आउन रोक्ने र पुराना कर्मचारीको वृद्धिविकास हुन नदिने प्रवृति स्थानीय तहहरुमा रहेको गुनासो गरे । उनले कर्मचारी समायोजन तथा स्पष्ट क़ानून अभावले गर्दा स्थानिय तह कर्मचारी ब्यवस्थापन पंगु र भद्रगोल अवस्था भएको बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौति यादव रूदलले कर्मचारी ब्यवस्थापन प्रणालीमा एक रूपता नहूदा स्थानीय तहको बिकास र सेवा प्रवाहमा चुस्तता हुन सनकेको भन्दै कर्मचारी ब्यवस्थापनका सम्पूर्ण ऐन निर्माण गर्न स्थानिय तहको तर्फबाट आफुहरुले प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने बताए ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव वेदनीधि पोखरेलले स्थानीय तहमा ११ किसिमका कर्मचारी रहनुले व्यवस्थापनमा वेतिथि र उकुसमुकुस अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सामान्य प्रशासनको दरवन्दी बमोजीम कर्मचारी पदपूर्ती का लागी प्रदेश लोकसेवामा माग पठाउन स्थानीय तहका प्रमुखलाई आग्रह गरे । सचिब पोखरेलले योग्यता प्रणाली र विद्यमान ऐन कानुनमा रही कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने बताए । जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुबिधा निर्धारण गर्ने क़ानून ३ पटक सम्म पारित हुदा कर्मचारी सम्बंधी ऐनले निकास नपाऊनू अचम्मको बिषय भएको धारणा राखे।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष मा. डिलाराम भट्टराईले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रचलित ऐन कानुन अनुसार प्रक्रिया पुर्याउदै सरकारलाई परामर्श र पदपुर्ति गरीरहेको बताए । स्थानीय तहहरुमा विविध योजना तथा परियोजना संचालन गर्न कर्मचारी करार गर्ने पद्दती रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यबिधीमा करार कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया गर्ने व्यवस्था नरहेको हुदा स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको बताए ।
