नवलपरासी : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्याेगपति विनाेद चौधरी नवलपरासी १ काे प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेसँगै विकास निर्माणका काममा समेत नजर पुरयाउन थालिएकाे छ । नेपालका एक मात्रै डलर अर्वपति चौधरीको उम्मेदवारीबाट नवलपरासी विकास गतिमा तिभ्रता हुने विश्वास अधिकांश स्थानीयको थियो ।
विकास गर्न राजनितिमा आएको बताउँने कांग्रेस नेता चौधरीले विकासलाइ व्यवहारमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन ।
देशकै प्रमुख उद्योगपति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउदा कस्तो असर पर्छ भन्ने अहिले नवलपरासी– १ का स्थानीयले पछिल्लो समय प्रत्यक्ष अनुभुति गर्न पाएका छन् ।
चौधरीले चुनावी साक्षातकार संगै यस क्षेत्रकाे समग्र विकासका लागि विशेष चासो राख्दै नागरिकहरू भेटीरहेका छन् । आफ्नो क्षेत्रको विकास र प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि चौधरीले अहिले विशेष सक्रियता देखाएका हुन् । जसमध्ये धेरै पुरानो परियोजना गण्डक परियोजना एक हो ।
नेपाल र भारत सरकारबीचको गण्डक सिंचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्झौता बमोजिम निर्माण गरिएको जलविद्युत् केन्द्रबाट सन् १९७९ को अप्रिलदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो । नपलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका–७ सूर्यपुरामा १५ मेगावाट जडित क्षमताको गण्डक जलविद्युत् केन्द्र भारत सरकारबाट गण्डक सम्झौता बमोजिम नेपाललाई जलविद्युतगृह ३१ अगष्ट १९८१ मा हस्तान्तरण भएको थियो । यस परियोजनाको कुल उत्पादन क्षमता १५ मेगावाट भएपनि अहिलेसम्म जम्मा ३ मेगावाटमात्रै उत्पादन भइरहेको छ ।
परियोजनालाई ‘फुलफेज’ मा लैजान कांग्रेस नेता चौधरीले नवलपरासी १ मा उम्मेदवारी दर्तागरेसँगै चासो दिएका थिए । उनले परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङसँग छलफल गरेका थिए ।
लगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले परियोजनाको निरीक्षण गर्दै तत्काल त्यसको आधुनिकीकरण र पुनस्र्थापनाको काम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यो परियोजनालाई पूर्ण क्षमतामा लैजान सके विद्युत समस्याको केही हदसम्म समाधान र स्थानीयहरुका लागि रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना हुने कांग्रेस नेता चौधरीको विश्वास छ । नवलपरासीको समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले पनि चौधरीले यसलाई विशेष चासो देखाएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ४१/४२ वर्षअघि निर्माण भएको विद्युत् केन्द्रका उपकरणहरु पुरानो भई चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका र केन्द्र आफैं पनि जीर्ण बनेकोले पुनस्र्थापना तथा आधुनिकीकरणका लागि छिट्टै टेण्डर गर्न लागिएको बताए ।
‘मर्मतसम्भार र निरीक्षण भन्दै भारतीय पक्षबाट हरेक साल अक्टोबर–नोभेम्बर र मार्च–अप्रिलमा गरी झण्डै चार महिना नहर बन्द गर्ने गरिएको छ, नहर बन्द गरिएपछि पानी उपलब्ध नहुँदा विद्युतगृह सञ्चालन गर्न सकिंदैन, चार महिना विद्युत उत्पादन बन्द हुँदा हामीले दैनिक रुपमा लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँछौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘उपकरणहरु पुरानो भएकोले पानी उपलब्ध हुँदासमेत विद्युत् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यसको पुनस्र्थापना र आधुनिकीकरण गर्न लागिएको हो ।’
यस परियोजनाको विद्युतगृहमा ५/५ मेगावाटका तीन वटा युनिट रहेका छन् । त्यसमध्ये २ वटा चल्ने अवस्थामा छन् भने एउटा युनिट बिग्रिएर लामो समयदेखि चल्न सकेको छैन । चालू अवस्थामा रहेका युनिटका उपकरणहरु पुराना भएकोले अर्को उपकरण लगाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार यस परियोजना आधुनिकीकरणको तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणले यस परियोजनाको पुनस्र्थापना र आधुनिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको उनले बताए ।
‘एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण र आधुनिकीकरणका लागि विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरेको छ । विस्तृत प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ,’ उनले नेपालमञ्चसँग भने, ‘अध्ययन अनुसार आयोजनाको नवीकरण र आधुनिकीकरणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।’
जाडो मौसममा सिंचाइका लागि पानी नचाहिने भएकोले हरेक वर्ष विभागबाट मर्मतसम्भार तथा निरीक्षणका नाममा नहर बन्द गरिदिंदा उक्त समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको गण्डक जलविद्युत केन्द्र प्रमुख सुनील कुमार चतुर्वेदीले बताए । ‘हरेक वर्ष नहरको मर्मत गरिने भनिएको हुन्छ, तर हामीले हेर्दा मर्मतको काम भएको देखिंदैन, हरेक साल करिब ४ महिना नहर बन्द हुँदा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिंदैन’, चतुर्वेदीले भने ।
गण्डक परियोजनाले ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा ओगटेको छ । यहाँ प्राधिकरणले सोलार परियोजनासमेत अघि बढाउदैछ ।
प्राधिकरणले नपलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका–७ सूर्यपुरा स्थिति गण्डक जलविद्युत केन्द्रको गण्डक जलविद्युत केन्द्रको स्वामित्वको खाली जग्गामा झण्डै ६ मेगावाट जडित क्षमताको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । झण्डै ३४ बिघा जग्गामध्ये ९ दशमलव ७ बिघा जग्गामा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गरिनेछ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक करोड १५ लाख युरो रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि जर्मन सरकारद्धारा केएफडब्लू विकास बैंकमार्फत ६० लाख युरो अनुदान रकम प्राप्त हुने छ । अपुग रकम नेपाल सरकार र प्राधिकरणले बेर्होने छन् ।अबको दुई वर्षभित्र यो परियोजना सम्पन्न गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
यस क्षेत्रबाट संसदीय निर्वाचन लड्न लागेका चौधरी यो परियोजन गेमचेञ्जर परियोजना भएको बताउँछन् । ‘दशकौंदेखि आयोजनाबाट तीन मेगावाटमात्रै उत्पादन हुनु विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘अब परियोजनाले गति लिन्छ । म यसका लागि पूर्ण रुपमा क्रियाशील हुन्छु ।’
उनले आफू नेता बन्न राजनीतिमा संग जाेडीएकाे नभइ विकासका लागि आएको वताएका छन । यस ठाउँ र यहाँका जनताका लागि म अहोरात्र खटिनेछु । गेमचेञ्जर परियोजना फुलफेजमा लन्च भएपछी यसले यस नवलपरासीकाे ग्रामिण क्षेत्रमा अामुल परिवर्तन ल्याउने नेता चाैधरीले दावी गरेका छन् ।
