परासी /नवलपरासी सुनचाँदी व्यवसायी संघ पश्चिम नवलपरासीले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएकाले राज्यले विलासिता कर लिन नपाउने भन्दै बिरोध गरेका छन् ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमा सुनचाँदीलाई बिलासिता बस्तु मानी कर लागाएकोमा कर खारेजीमाग गदै बिहीबार परासीमा बिरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।
सुनचाँदी व्यवासयी संघका जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन सुनारले ब्यावसायीहरुको समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालालरेग्मीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाउदै बिलासिता बस्तूमा लगाईएको कर खारेजी र सुँचादी व्यवासयीमैत्री नितील्याउन माग प्रेषित गरीएको बताएकाछन । ब्यावसायीहरुको समूहले सुनको भन्सार ६ प्रतिशत सम्म कायम गर्न समेतसरकारसंग माग गरिएको बताए ।
सरकारले सुनमा २ प्रतिशत विलासिताको कर र १३ प्रतिशत भ्याट कर लागएको भन्दै यसलाई तुरुन्त खारेजी गर्न मागगरिएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्र सुनारले बताए । सुनचाँदी र हिराका गरगहनापसलेहरूले विलासिताको वस्तु नभएकोले सुनमा लगाइएको विलासिताको कर हिरामा लगाइएको भ्याट खारेज गर्नपनि माग गरीएको महासंघका केन्द्रिय सदस्य भिमसिंह बि.क.ले बताए ।
सरकारले बिलासिता बस्तु भनी लागाईएको करले आम उपभोक्ता समेत मर्कामा पर्ने भएकोले सरकारले उक्त करअबिलम्ब हटाउनुपर्ने र सुन व्यवासयीहरुलाई शान्त रूपमा काम गर्न बतावरण सिर्जना गर्न माग गरिएको सघका सचिवदेबेन्द्र सुनारले जानकारी दिए । जिल्लाभर १ सय ६० सुनचाँदी व्यवसायीहरुले अफनो पसलहरु बन्द गरी बिरोधप्रर्दशनमा उतरिएका थिए । ०८२ साउन देखि सरकारले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमूल्य हिरा–पत्थरमा १३प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ ।
