काठमाडौं, असार ५ – बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा ऐनको विषय पुनः अन्योलमा परेको छ। ऐन पारित गराउने सवालमा सरकारको ढिलासुनी र निष्क्रियता देखिएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उप-महासचिव गणेश भण्डारीले कडा आलोचना गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर चेतावनी दिँदै देशव्यापी आमहड्तालको संकेतसमेत गरेका छन्।
भण्डारीले असार १८ मा सर्वोच्चको ५२ भाईको फैसलाअघि ऐन अगाडि नबढ्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको बताएका छन्। ऐनको प्रक्रियालाई अवरोध गर्दै राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित लाखौं निजामती कर्मचारीलाई लामो समयदेखि अन्योलमा राखिएको आरोप उनले लगाएका छन्।
“यो ऐन केवल कानुन होइन, राष्ट्रसेवकको भविष्य हो,” भण्डारीले लेखेका छन्, “तर यसलाई स्वार्थका घेरामा राखेर लहडको राजनीति गरिँदैछ।” उनका अनुसार ऐनभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको गहिरो चक्रव्यूह लुकेको छ, जसले जनसेवामा समर्पित कर्मचारीहरूलाई खेलौना बनाएको छ।
उनले अहिले भइरहेका छलफल र बैठकहरूलाई समयको बर्बादी भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। “ट्रेड युनियनको बैँकहरू आन्दोलनको आवाज दबाउन लागिरहेका छन्।,” उनको कटाक्ष छ।
भण्डारीले युनियन नेतृत्वलाई गम्भीर र साहसी निर्णय लिन आह्वान गर्दै अब देशभरका राष्ट्रसेवकलाई एकीकृत आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार अब शुक्ष्म लबिङ र बृहत् दबाब बिना कर्मचारीका माग पूरा हुने सम्भावना छैन।
“यदि इतिहास पढ्ने हो भने, निर्णायक परिवर्तन सधैं हिम्मत गर्ने युनियनले नै ल्याएका छन्,” उनले लेखेका छन्, “अब पनि त्यही मोडमा छौं। निर्णय लिने कि निष्क्रियताको लज्जास्पद साक्षी बन्ने?”
सरकार, संसद, र युनियन नेतृत्वप्रति एकैसाथ प्रश्न उठाउँदै भण्डारीले ऐनका नाममा हुने राजनीतिक ढोंग समाप्त गरी कर्मचारीमैत्री निर्णय तुरुन्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
“जय पशुपतिनाथ!” भन्दै उनले अन्त्य गरेका छन् – जुन केवल भावनात्मक नारा होइन, चेतावनीको अन्तिम ध्वनि पनि हो।