पश्चिम नवलपरासी/ कार्तिक १३
पश्चिम नवलपरासी स्थित नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गतका नहरको अवस्था अनुगमन गरीएको छ ।
अनुगमनका क्रममा पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी ब्यारेजदेखि पश्चिम नवलपरासीको सनईसम्म फैलिएको करिब ३२ किलोमिटर लामो नेपाली नहर क्षेत्र र त्यस अन्तर्गतका भौतिक एवं प्राविधिक जीर्ण संरचनाहरूको पहिचान, मर्मतसम्भार तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागिअवस्थाबारे सङ्घीय सांसद विक्रम खनाल र कार्यालयका प्रमुख केशव कुमार दास सहितको प्राविधिक टोली बीच अनुगमन गरी छलफल गरिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा गण्डक संरचना अन्तर्गतका वर्षौँ पुराना पुल, पुलेसा, क्यानल, साइफन तथा अन्य प्राविधिक संरचनाहरू जीर्ण बनेको पाइएकाले तिनको तत्काल मर्मतसम्भार र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । साथै स्थानीय बासिन्दाको आवतजावतलाई सहज बनाउन नहर वरपरका सडक तथा जीर्ण पुल मर्मतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
स्थानीय पूर्वाधारको विकास र सिँचाइ प्रणालीको सुधारबारे बोल्दै सङ्घीय सांसद विक्रम खनालले गण्डक क्षेत्रका संरचना पुराना भएकाले कृषकहरूले भोग्नुपरेको समस्या र सम्भावित जोखिमप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। “वर्षौँ पुराना संरचना जीर्ण हुँदा स्थानीय नागरिक र किसानहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। यसको दिगो समाधानका लागि मर्मतसम्भार तथा पुनरुत्थानका योजनाहरूलाई बजेट र नीतिमार्फत अगाडि बढाउन सङ्घीय स्तरमा आवश्यक पहल र समन्वय गर्नेछु,” सांसद खनालले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख केशव कुमार दासले प्राविधिक टोलीको स्थलगत अध्ययनका आधारमा मर्मतका लागि तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने कामहरूको सूची तयार पारिने जानकारी दिनुभयो। “नहरको ३२ किलोमिटर क्षेत्रभित्र रहेका साइफन, क्यानल तथा पुल-पुलेसाहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको छ । नागरिकको सुरक्षा र सहजताका साथै सिँचाइ सुविधा सुचारु राख्न उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग गरी मर्मतसम्भार कार्यलाई अघि बढाउनेछौँ,” कार्यालय प्रमुख दासले स्पष्ट पार्नुभयो।
सेमरीस्थित कार्यालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा प्राविधिक टोलीका सदस्यहरू, स्थानी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा नहरको दिगो व्यवस्थापन र जनजीविकालाई सहज बनाउन एकीकृत योजना निर्माण गरी काम अघि बढाउने सम्बंधित सेमरी स्थित नहर ब्यावस्थापन कार्यालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।