परासी/ २९, असार-  नेपाली काग्र्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री पूर्वमन्त्री, जिल्ला सभापती लगायत गत निर्वाचनताका पार्टी अनुशासन विपरित गतिविधी गरेकोमा पार्टीवाट निश्कासनको कारवाही गरेपछिको परिस्थीती र अवस्थाको समिक्षा र विश्लेषण गर्दै समिक्षात्मक भेला सम्पन्न गरेको छ ।
नेपाली काग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमिति क्षेत्र नं २ का सभापति माधव पाण्डेको सभापतित्वमा आयोजनामा भएको समिक्षात्मक भेलामा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य देवेन्द्रराज कण्डेल, प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सन्तु , प्रदेश सभासद बैजनाथ जयसवाल, जिल्ला कोषाध्यक्ष उत्तमाकुमारी राय लगायत दजौनौ कग्रेसजनहरुले कारवाही र यस पछिको परिस्थीतीको सम्वन्धमा धारणा राखेका थिए ।
समिक्षाका क्रममा धारणाराख्ने वक्ताहरुले प्रदेश महामन्त्री माथि केन्द्रिय अनुसासन समितिले गरेको कारवाही स्वागत योग्य भएको र यो क़दमले पार्टीको आन्तरिक अराजकतामां कमी आउने वताएका  छन । यसै क्रममा वक्ताहरुले केन्द्रिय अनुसासन समितिले महामन्त्रीलाइ गरेको कारवाहीको प्रतिशोधस्वरुप जिल्ला कार्य समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार उलघंन गर्दै केन्द्रीय सदस्य, नेता कण्डेललाई पार्टीबाट निश्कासन गरेको भन्ने भ्रामक निर्णय र प्रचार गरेकोमा तत्काल सच्याईकन पार्टी विधि र प्रकृयागत ढंगबाट संचालन गर्न जिल्ला कार्य समतिलाई सुझाव दिएका छन ।

समिक्षात्मक भेलालाई सम्वोधन गर्दै केन्द्रिय सदस्य एवं सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्रराज कण्डेलले जिल्लामा असन्तुष्ट नेता कार्यकताहरुलाई एकतावद्ध भई अघि वढ्न वढाउन चरण चरणमा हदैसम्मको प्रयास र लचकता अपनाउदा समेत कार्यकर्तामाझ फाटो र गुटगत राजनीतिलाई प्रसय दिने आसय देखिएकाले आफ्नो एकतावद्ध गर्ने प्रयास सफल नभएको वताउनुभयो ।

नेता कण्डेलले हाल आफुमाथि जिल्ला कार्य समितिले निश्कासन गरेको कथित कारवाही वारे धारणा राख्दै यसरी जिल्लाको कारवाहीको क्षेत्राधिकार र सिमा वाहिर गई अराजक शैलीले गरेको भनिएको कारवाही हास्यास्पद मात्र भएको र उक्त अभ्यासलाई आफुले सभापति शेरवहादुर देउवालाई समेत अव नवलपरासी जिल्लाले तपाईलाई समेत कारवाही गरि पार्टीबाट निश्कासन गर्न सक्छ सचेत रहनुहोला भनेको छु, व्यागात्मक शैलिमा भन्नुभयो ।
भेलामा समिक्षात्मक भनाईका क्रममा अधिकांस वक्ताहरुले जिल्लाले प्रतिशोध साधेर विधानको वर्खिलाप गरी केन्द्रिय सदस्यमाथी कारवाहीको हल्ला गर्दछ भने अव वडा, गाउ, नगर र क्षेत्रिय समितिहरुले अवैध गतिविधीमा संलग्न रहने जिल्ला कार्य समितिनै खारेज गर्न केन्द्र समक्ष माग गर्ने निर्णय गर्ने अवस्था नआवस भन्ने धारणा राखेका थिए ।