परासी/ नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव तत्काल जुनै पनी बखत थुनामा पर्न सक्ने भएका छन ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले यादवको कसूर सम्बन्धमा यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि उनलाई पक्राउ गर्न कानुनी बाटो खुलेपछी उनी जूनै बेला प्रहरी हिरासतमा पुग्ने देखीएको हो।
संयुक्त इजलासका न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले उक्त आदेश जारी गरी दिएको हो।
यादवले इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीसहितका विपक्षीविरुद्ध आफूलाई पक्राउ गर्न जारी गरिएको पुर्जी बदर तथा पक्राउ रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षी प्रहरी कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफ तथा संलग्न कागजात अध्ययन गरेको थियो। अदालतको आदेश अनुसार यादवलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग्नुअघि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको देखिएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीलाई पठाएको लिखित जवाफ तथा कागजातका आधारमा यादवलाई पक्राउ गर्न अदालत समक्ष अनुमति माग गरिएको थियो। प्रहरीले माग गरेपछि नवलपरासी जिल्ला अदालतले साउन २० गते यादवलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएपछि यादवले आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै वारिस मार्फ़त उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल पक्राउ नगर्न भनेको थियो।
यस मुद्दामा यादवका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता धनजीव शर्मा तथा अधिवक्ताहरू गोविन्दसिंह थापा, महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, श्रद्धा सुमन आचार्य र सञ्जिता पौडेलले बहस गरेका थिए। विपक्षी प्रहरी कार्यालयका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका उपन्यायाधिवक्ता हिमानन्द गौतम तथा विपक्षी सोभीतकुमार हलुवाईका तर्फबाट अधिवक्ता नसरुल्लाह अन्सारीले बहस गरेका थिए।
अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समाप्तिको नयाँ आदेश जारी गरे सँगै प्रहरीलाई कानुनी बाटो खुलेको छ। यादवविरुद्ध सार्वजनिक/सरकारी जग्गाको नक्कली कागजात बनाएको विषयमा उजुरी परेकाले प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न खोजेको हो। अब प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट प्राप्त पक्राउ अनुमतिका आधारमा उनलाई जून सुकै बखत पक्राउ गर्न सक्नेछ।
