काठमाडौं, २९ अक्टोबर २०२५ — नेपालस्थित पाकिस्तान दूतावासले हिजो काठमाडौंमा “Kashmir – A Case of Human and Economic Rights under Occupation” शीर्षकमा कश्मीर ब्ल्याक डे विशेष अन्तरक्रिया तथा विचार–विमर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। १९४७ अक्टोबर २७ मा भारतीय सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दै स्रिनगरमा अवतरण गरेको दिनलाई भारतद्वारा कश्मीरमाथि थालिएको अधीनस्थ शासनको सुरुआत मान्दै विश्वभर यो दिवस मनाइँदै आएको छ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ नेपाली पत्रकार, बौद्धिक वर्गका व्यक्तित्व तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमका क्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अलि जरदारी, प्रधानमन्त्री मुहम्मद शहबाज शरीफ, तथा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री सेनेटर मोहम्मद इसहाक दार का सन्देशहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।
राष्ट्रपति जरदारीले कश्मीरका पुस्तौँ पुस्ताले झेल्नुपरेको दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जम्मु तथा कश्मीर विवादलाई आफ्नो नैतिक र कानुनी जिम्मेवारीअनुसार समाधानको दिशामा अघि बढ्न आह्वान गरे।
प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले ५ अगस्ट २०१९ यता भारतले कश्मीरको जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन, आवाजाहीमा प्रतिबन्ध र कश्मीरी नेताहरूको गिरफ्तारीमार्फत दमन झनै तीव्र बनाएको उल्लेख गरे। उनले दक्षिण एसियामा दीगो शान्ती ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावअनुसार कश्मीर विवादको न्यायोचित र शान्तिपूर्ण समाधान अनिवार्य हुने बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री इसहाक दारले पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीरको आत्मनिर्णय अधिकारको पक्षमा आफ्नो नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थन निरन्तर जारी राख्ने दृढ अठोट दोहोर्याए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई IIOJK मा जारी मानवअधिकार दमन अन्त्यका लागि तात्कालिक र प्रभावकारी कदम चाल्न अपिल गरे।
समापन सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत महामहिम अबरार एच. हाश्मी ले कश्मीरी जनताको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू व्यवस्थित रूपमा कुण्ठित पारिएको उल्लेख गर्दै भारतले IIOJK लाई “दमनकारी कानुनमार्फत ठूलो खुला कारागारमा परिणत गरेको” आरोप लगाए।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले कश्मीरका उत्पीडित जनताप्रति सहानुभूति तथा एक्यबद्धता व्यक्त गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मानवअधिकार हनन रोक्न ठोस पहल गर्न आह्वान गरे।
