न्यूज फायर, नवलपरासी । नागरीकको सूचनाको हकलाई व्यवास्ता गर्दै पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले एक घण्टामा पाउनुपर्ने सूचना पुरै ३५ दिन लगाएर नमुना कार्यशैलि पेश गरेको छ । नियमित रुपमा मासिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आएको नगरपालिकाले पाँच मिनेट मै सूचना उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि घोषणा अनुरुप सुचना उपलब्ध गराउन पालिका स्वयम् ढिलासुस्तीमा देखिएको छ ।
हालै अख्तियारले बर्दघाट नगरपालिकाको गैरकानुनि रुपमा कर्मचारी भर्नाको विषयमा चासो देखाएपछि ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनका नवलपरासी सम्वाददाता सरोज धितालले सूचना माग गर्नुभएको थियो । उहाले नगरपालिकाले १ घण्टामा उपलब्ध हुने सूचना ३५ दिनमा प्राप्त गरेको र उक्त सूचना अझ अपुर्ण रहेको बताउनुभयो ।
विभिन्न सुचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न नगरपालिका कार्यालय पुग्ने कतिपय नागरीकलाई पाचँ मिनेट होईन महिनौ सम्म नगरपालिका कार्यालय धाउनुपर्ने वाध्यता छ ।
यसले नगरपालिका र पालिका प्रतिनिधि एवं कर्मचारी नै गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । जनताको सूचना र सञ्चारको हकमा पनि खेलवाड गर्ने पालिकाले गर्ने विभिन्न नीति कार्यक्रम र विकास योजना कार्यक्रमहरु पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न र सफल हुनेमा पनि द्धिविधा छ ।
कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा जनमैत्री, प्रभावकारी र छिटोछरितो हुनुपर्नेमा सूचना कानुन निर्माणकर्ता नै कानुनको पालना नगरीनुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारीतामा निराशा आएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सूचनाको हक हो ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ र नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सूचना पाउनु सवै नागरीकको अधिकार हो भने माग भई आएको सूचना छिटो र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु सरकारको कतव्य हो । तर अझै पनि कतिपय सरकारी कार्यालय तथा स्थानिय तहहरुले सूचनाको हकलाई महत्व दिएको पाईदैन ।
सेवाग्राहीले मागेको सूचना समेत उपलब्ध गराउन आनाकानी र आलटाल गर्ने नगरपालिकाले बिकासमा बिधी र पारदर्शिता अपनाउला भन्ने अपेक्षा कसरी गर्ने नगरवासीको प्रश्न रहेको छ ।
