परासी — भदौ २३ /  एक वर्ष अघि आजकै दिन नेपालमा एउटा पुस्ता असन्तुष्टिको आवाज बोकेर सड़कमा निस्किएको थियो ।

भ्रष्टाचार, बेथिति, जवाफदेहिताको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशाविरुद्ध सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनले अन्ततः नेपालको राजनीतिक दिशामै ठूलो परिवर्तन देखियो ।
आज त्यही दिनलाई सरकारले ‘जेन–जी शहीद दिवसका रूपमा घोषणा गर्दै देशभर सार्वजनिक बिदा छ ।
शहीदको सम्झनामा राज्यले बिदा दिइरहँदा आन्दोलनसँग जोडिएको अर्को प्रश्न पनी छ—आन्दोलनका क्रममा तोडफोडोमा सहभागी भएकै कारण देशभरका मुद्दा खेपिरहेका हजारौं युवाहरुविरुद्ध देशभरका न्यायलयमा मुद्धाहरुको चांग पनि छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति सामान्य थिएन । सरकारी अध्ययनअनुसार आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने हजारौँ घाइते भएका थिए । सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । भौतिक क्षति मात्रै ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको सरकारी मूल्याङ्कन छ । २ हजार १६८ संस्था तथा निकाय प्रभावित र २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अवस्था हेर्दा जेन–जी आन्दोलनलाई क्रान्ती उत्सव वा विध्वंसका रूपमा बुझ्नु दुवै अपूर्ण हुन सक्छ । आन्दोलनको राजनीतिक र सामाजिक माग एउटा पक्ष हो भने आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश अर्को पक्ष हो । यी दुई पक्षलाई एउटै डालोमा राखेर न्याय खोज्न सहज भने देखिदैन ।

आन्दोलनपछि तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा सयौँ व्यक्ति पक्राउ परे र उनीहरूमध्ये धेरैविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाको पेसीसमेत स्थगित गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । न्याय कसोरी होला भनि आरोपीत र आरोपी समाजमा दूवै पक्षले गम्भीररुपमा सरकारको कदम नियाली राखेको अवस्था छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका, नाराबाजी गरेका वा राजनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका युवालाई आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिसरह व्यवहार गरिन नहुने तर अर्को तर्फ सप्रमाण सार्वजनिक वा निजी सम्पती जलाउने, लुट्ने वा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न देखिएकालाई उन्मुक्ति दिदा विधिको शासन माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनजान्छ । अर्को तर्फ देशमा विभिन्ँन समयमा भएका क्रान्ती र आन्दोलनका क्रममा पनि सार्वजनीक सम्पती टोडफोड भने नभएका होईनन त्यो वखतका तोडफोडमा संलग्नको पहिचान भयो भएन दण्ड जरीमाना भित्र समेटीयो या समेटीएन भन्ने समेत तर्कहरु अघाडी आउछन ।

यो प्रश्न जेन–जी आन्दोलनमा मात्र सीमित छैन ।
नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनपछि यस्तै प्रश्न उठ्दै आएका छन्। २)४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २)६२र६३ को आन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न क्षेत्रीय र राजनीतिक आन्दोलनसम्म आइपुग्दा राज्यले आन्दोलनका उपलब्धिलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गर्ने तर आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति र आपराधिक गतिविधिको न्यायिक निरूपणमा अस्पष्ट रहने प्रवृटि देशमा देखिँदै आएको अवस्था छ ।
यसले एउटा गम्भीर समस्या जन्माउँछ—आन्दोलन सफल भयो भने त्यसमा भएका सबै गतिविधि वैध ठहरिने र आन्दोलन असफल भयो भने सहभागी सबै दोषी ठहरिने अवस्था पूर्णत सहि नहोला । जेन जि आन्दोलन अघि परिवर्तनका निम्ति आन्दोलनका क्रममा नागरिक एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति एवं नेतृत्व माथीको कसूरको अवस्था लाई कती कानूनी प्रक्रियामा पुर्याईकन लेखाजोखा राखिएको छ जनताले अनुमोदन गरीसके वा गर्न बाँकी छ त?

आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर हिंसा, आगजनी र लुटपाट लोकतान्त्रिक अधिकार होइन। त्यस्तै, राज्यको दमन पनि लोकतन्त्रको स्वीकार्य अभ्यास हुन सक्दैन। त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक सम्मान भनेको केवल वर्षमा एक दिन सार्वजनिक बिदा दिनु होइनस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाको परिवार, घाइते, पीडित तथा अन्यायपूर्वक मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको अवस्था पनि राज्यले सम्बोधन गर्नु हो।

अर्कोतर्फ, आन्दोलनका नाममा क्षति व्यहोरेका नागरिक र व्यवसायीको न्याय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रको मात्रै क्षति अर्बौँ रुपैयाँमा पुगेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । बीमा दाबी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अझै जारी नै छ तर पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन ।

त्यसैले राज्यले अब तीनवटा काम स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ—पहिलो, शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै पहिचान । दोस्रो, प्रमाणका आधारमा मुद्दाको निष्पक्ष र छिटो निरूपण । तेस्रो, आन्दोलनका क्रममा राज्य वा गैरराज्य पक्षबाट पीडित भएका नागरिकका लागि न्याय, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता ।

आज भदौ २३ मा देशले जेन–जी शहीदहरूलाई सम्झिरहेको छ । आजको दिन उत्सवभन्दा बढी आत्म समीक्षाको दिन बन्नुपर्छ । प्रतिशोधका आधारमा जेनजी समुह वा युवामाथि मुद्धा थोपरिएको छ भने पूनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

किनकि शहीदको सम्झनामा दिइएको बिदाको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला मात्र पूरा हुन्छ, जब उनीहरूले उठाएको जवाफदेहिता, सुशासन र न्यायको प्रश्न राज्यको व्यवहारमै देखिन्छ।

जेन–जी आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनको प्रश्न उठायो, अब राज्यसामु चुनौती छ—त्यो आन्दोलनपछि न्यायको संस्कृति पनि परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? भदौ २३ को स्मरणले आज यही प्रश्नको उत्तर मिलाउदै राज्य अघि वढनु पर्ने देखिन्छ ।