काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावी प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअन्तर्गत अमेरिकी नागरिकहरूले मतदाता दर्ताको लागि नागरिकताको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । चुनावमा धाँधली रोक्न भन्दै ट्रम्पले यो आदेश दिएको बताइएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीका अनुसार यसको उद्देश्य मतदाता सूचीमा अवैध रूपमा समावेश गरिएका आप्रवासीहरूलाई कारबाही गर्नु हो । हाल अमेरिकाका धेरै राज्यमा मतदाता दर्ताको लागि राहदानी वा जन्म प्रमाणपत्र देखाउनुपर्दैन ।
ट्रम्पले सन् २०२० को चुनावमा आफ्नो हारको लागि नक्कली मतदानलाई दोष दिएका थिए । यद्यपि, राज्यहरूले ट्रम्पको यो आदेशलाई अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेका छन् । ट्रम्पले निर्वाचन सहायता आयोगलाई संघीय मतदाता दर्ता फारममा सरकारले जारी गरेको नागरिकता प्रमाण अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कार्यकारी आदेश भनेको राष्ट्रपतिद्वारा एकतर्फी रूपमा जारी गरिएका आदेशहरू हुन् । यी आदेशहरूमा कानुनको शक्ति हुन्छ । यसका लागि कङ्ग्रेसको अनुमोदन आवश्यक पर्दैन । कङ्ग्रेसले यसलाई उल्टाउन सक्दैन । यद्यपि, यी कुराहरूलाई अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ । यी कार्यकारी आदेशहरू ट्रम्पका चुनावी वाचाहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका हुन् ।
यसअघि अमेरिकामा मतदान गर्न अमेरिकी नागरिकता, १८ वर्ष उमेर, मतदाता दर्ता र राज्यको निवास मुख्य शर्त थिए। तर, नागरिकताको प्रमाणका लागि कडा कागजात अनिवार्य थिएन, जुन अहिलेको नयाँ आदेशले परिवर्तन गरेको छ। बाँकी नियमहरू (उमेर, निवास, अपराध, आदि) पहिले र अहिले लगभग उस्तै छन्।
