पुरुषोत्तम सुवेदी

पश्चिम नवलपरासी, चैत १९ /

नवलपरासी (पश्चिम) को प्रतापपुर गाउँपालिकास्थित गंगापुरमा रहेको इन्द्रा सुगर एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालि अहिले सुनसान छ। उद्योगको मूल गेटमा ताल्चा झुण्डिएको छ, तर त्यस बाहिर आफ्नो पसिनाको मूल्य कुरिरहेका किसान र महिनौँदेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरूको अनुहारमा छटपटी प्रष्ट देखिन्छ।

उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवाल गत वर्षदेखिकै करोडौँ बक्यौता नतिरी सम्पर्कविहीन भएपछि यहाँको अवस्था जटिल बनेको छ। स्थानीयका किसानहरूका अनुसार अग्रवाल हाल भारतको रहदै आरामदायी जीवन बिताइरहेका छन्, यता किसान भने हातमुख जोर्नै धौ-धौ पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

उखु उत्पादक महासंङका केन्द्रिय प्रवत्ता एवंम् लुम्बिनी प्रदेश समितीका संयोजक एवंम् पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले उद्योग संचालक हाल भारतको लखनउमा रहेकोले उद्योग संचालन अग्रवाललाइ नेपाल सरकारले रेड कर्लर जारी गरी झिकाउनुपर्दछ ।

यादव भन्नुहुन्छ “हामीले सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउन धेरै प्रयास गर्यौँ, तर अहिलेसम्म सफलता मिलेको छैन। यसले किसानमाथि ठूलो अन्याय भएको छ।”समस्या यस बारे गाउँपालिकाले यस अगाबै स्थानिय प्रशासन देखी संघीय मन्त्रालय सम्म पत्राचार गरिसकिएको छ ।

उद्योगले किसानको मात्रै करिब ६ करोड रुपैयाँ उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यस्तै, कर्मचारीहरूको १ करोड भन्दा बढी तलब रोकिएको छ भने विभिन्न बैंकहरूको करिब ४० करोड रुपैयाँ ऋण समेत जोखिममा परेको छ। उद्योगको सम्पत्तिभन्दा ऋणको भार बढी देखिएपछि बैंकले उद्योग परिसरमा आफ्नै सुरक्षा गार्ड खटाएको छ।

स्थानीय किसानहरू भन्छन्, “यो सरासर योजनाबद्ध ठगी हो। किसानसँग उधारोमा उखु किन्ने, चिनी बेचेर पैसा कुम्ल्याउने र भुक्तानी दिने बेला बेपत्ता हुने ? यो अन्यायको पराकाष्ठा हो।” उद्योगको लापरबाहीका कारण किसानहरूले सरकारले दिने अनुदान समेत पाउन सकेका छैनन्। गत वर्ष २१८ जना किसानको विवरण उद्योगले नपठाउँदा ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमै रोकिएको छ।

कृषकका अनुसार किसानहरूको पीडा पनि कम छैन। ” रकम लिन बाँकी छ। अब त उखु खेती नै छोडौँ जस्तो भइसक्यो,” निराश हुँदै भुक्तानी नपाएपछि धेरै किसानहरू कम मूल्यमै क्रसर (भेली) उद्योगमा उखु बेच्न बाध्य छन्, जहाँ सरकारी अनुदान समेत पाइँदैन। इन्द्रा सुगर बन्द भएपछि किसानहरू सुस्तास्थित बागमती चिनी उद्योगमा उखु लैजान बाध्य छन्।

यतिबेला किसानहरूको अन्तिम आशा सरकारको १०० दिने कार्यक्रम मा टिकेको छ। सरकारले २५ दिनभित्र उखुको भुक्तानी नगरे उद्योगीले ब्याज समेत तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने चर्चाले किसानमा केही आश जगाएको छ।

इन्द्रा सुगर प्रकरणले नेपालका उखु किसानहरू कसरी पटक-पटक ठगिन्छन् भन्ने एउटा नमिठो उदाहरण पेश गरेको छ। समयमै सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याई किसानको बक्यौता चुक्ता नगर्ने हो भने यस क्षेत्रबाट उखु खेती पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने निश्चित छ।