पश्चिम नवलपरासी, भदौ १६ / रसुवा महाविनाशसंग सिंगों राष्ट्र अंतराष्ट्रीय शक्ति नै जुधीरहेको छ । यसको समेत प्रभावित क्षेत्र नारायणीको सुस्साइ र बहावको उचाई सँगै पश्चिम नवलपरासीका सुस्तावासीको मुटुको ढुकढुकी बढ़ीरहेको छ ।

विक्रम संवत् २०१७ सालमा ११ वटा गाउँ-बस्ती निलेको नारायणीले यसपालि फेरि सुस्ताको थारु टोलतर्फ आफ्नो बाटो मोडेको छ । आँगनमै नदीको पानी छचल्किन थालेपछि स्थानीयको निद्रा खोसिएको छ, तर यसपटक भने सङ्घीय सरकारको तदारुकताले उनीहरूमा थोरै भए पनि आशा जगाएको छ ।
“पानी घरभित्रै छिरिसक्यो, हाम्रो त सुत्ने र उठ्ने नै ठेगान भएन,” सुस्ताकी स्थानीय बासिन्दा लैला बेगमले भक्कानिँदै भन्नुभयो, “अहिले बोरा राखेर रोक्न त खोजिएको छ, तर हामीलाई हरेक वर्षको यो त्रासबाट मुक्त गर्न स्थायी तटबन्ध नै चाहिन्छ।”
उहाँको यो पीडा सिङ्गो सुस्ताको आवाज हो । सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवाल पनि टालटुले कामले मात्र सुस्ता नबचाइने बताउनुहुन्छ । “नदीले धार परिवर्तन गरेर बस्ती सिध्याउन लागिसक्यो,” जयसवालले भन्नुभयो, “अब राज्यले सुस्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।”
सुस्ताको यो चीत्कार यसपटक सङ्घीय राजधानीसम्म समयमै पुगेको छ। सुस्ता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद विक्रम खनाल सङ्घीय सिँचाइ मन्त्रीलाई टेलिफोनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि राज्यको उपस्थिति छिटो देखिएको हो।
“हामीले सुस्ताको भौगोलिक संवेदनशीलता र जनताको तत्कालको पीडालाई मन्त्रालयसम्म पुर्‍यायौँ,” सांसद खनालले भन्नुभयो, ” मन्त्रीज्यूले तत्कालै प्राविधिक टोली खटाउनुभएको छ। हामी यो क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षा र बजेटका लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ।”
सांसदहरूको ध्यानाकर्षणपश्चात् मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठ र उपमहानिर्देशक दिनेश रजौरियासहितको टोली सुस्तामै पुगेर स्थानीयसँग परामर्श गरेको छ। स्थलगत निरीक्षणपछि उपमहानिर्देशक रजौरियाले भन्नुभयो, “हामीले स्थानीयको गुनासो सुनेका छौँ र प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भावित सबै उपायहरूको खोजी गरी तत्कालै काम थालेका छौँ।”
सुस्ता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य देवकरण प्रसाद कलवारले सुस्ताको जोखिमलाई गम्भीरताका साथ लिँदै सङ्घीय सरकारलाई तत्कालै कदम चाल्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। “हामीले सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई टेलिफोन गरेर सुस्ताको अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि टोली स्थलगत निरीक्षणमा खटिएको हो,” सांसद कलवारले भन्नुभयो, “अहिले आपत्कालीन रूपमा कटान रोक्ने काम भए पनि सुस्तालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि आवश्यक पहल भइरहेको छ।”
अहिले सिचाई तथा जल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय चितवनका प्रमुख कमाण्डर डा. नारायण प्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा कटान रोक्ने काम भइरहेको छ। “हामीले तत्काल कटान रोक्न नदी किनारमा बाँसको जाली (ब्याम्बो , आरसिसि पोर्कुपाइन) बनाएका छौँ,” डा. सुवेदीले भन्नुभयो, “बोरामा बालुवा र ढुङ्गा भरेर कटान नियन्त्रणको कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाइएको छ।” हामिले हाम्रो क्षमता र उपलब्ध प्रबिधिको अन्तिम सम्मको प्रयोगका निम्ति सुस्तालाई नै आयोजनाको प्रमुख कार्यस्थल बनाएका छौ.।

अस्थायी रोकथामले मात्रै सुस्ताको घाउ निको नहुने निष्कर्षमा आयोजना कार्यालय पूगे पछी केंद्रीय सिचाई बिभाग कमाण्डर महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठ नै स्थलगत निरीक्षणमा आए पछी सङ्घीय सरकारले सुस्ताको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र अब दीर्घकालीन रूपमै काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
“अब टालटुले मात्र होइन, सङ्घीय सरकारले नै सुस्तालाई सधैँका लागि सुरक्षित गर्न स्थायी गुरुयोजनासहित काम सुरु गर्दैछ,” महानिर्देशक डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो, “अहिलेको आपत्कालीन काम सकिएलगत्तै हामी दीर्घकालीन समाधानको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौँ।”
वर्षौंदेखि नारायणीको भङ्गालोसँग जुध्दै आएका सुस्तावासी अहिले बाँस र बोराको तटबन्धले दिएको तात्कालिक राहतमा छन्। महानिर्देशकले दिएको सङ्घीय सरकारको यो आश्वासनले सार्थकता पाएमा सुस्ताले सधैँका लागि नारायणीको त्रासबाट मुक्ति पाउने आशा जीवितै छ।

हालैको वर्षखी सुस्ता कटानबाट जोगाऊँन मूल अभिभारा बोकेको सिचाई तथा जल ब्यावस्थापन आयोजना चितवनको प्राबिधिक राष्ट्रसेवक समूहको निस्वार्थ कर्तव्यबोध सेवाभाव सहित सुस्ता क्षेत्रमा अहोरात्र खटिएका कारण कम क्षति भएको सुस्ता बासि रबीन्द्र यादबले बताएका छन ।

आयोजनाका प्रमुख डा नारायण प्रसाद सुबेदि नेतृत्त्वको प्राबिधिक समूहको कमाण्डले सुस्तामा गहिरो अंतराष्ट्रीय अनुभव र अभ्यासको एप्रोचबाट तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढ़ीरहेको सुस्ता बचाऊ अभियानका संयोजक आदम ख़ाँले बताऊनु भएको छ ।