२१ साउन, काठमाडाै।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय शिक्षा ऐन विधेयक परिमार्जन पछिमात्र पास गर्न सांसदहरुसँग अनुराेध गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० मा राखिएका केही बुदाहरूले संघीयताकाे मर्म विपरीत हुने र स्थानीय सरकारको विशेष अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुने देखिएकोले प्रस्तावीत विधेयकलाई परिमार्जन सहित स्वकृत गर्न महासंघले सांसद समक्ष अनुराेध गरेका हुन् ।
विधेयक गत १६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महासंघले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय सकरात्मक भएको भन्दै प्रतिवेदनका लागि स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न, संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारहरुमा संकचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न अनुरोध समेत गरेको गाउपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
भक्तपुरमा शनिबार बसेको महासंघको बैठकले पारीत गरेको निर्णयमा जनाइए अनुसार केहि प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेछ ।’
महासंघले संघीय निजामती सेवा विधयेक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी सिध्र अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले संघीय समानीकरण अनुदान तर्फ विनियोजन गरेके रकम समेत सत प्रतिशत निकासा हुन माग गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिइन् । पाण्डे पूर्वि नवलपरासी हुप्सेकाट गाउपालीका कि अध्यक्ष हुन ।
