नवलपरासी पश्चिममा हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन—२०७९मा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक सम्वन्धी आचारसंहिता जम्मा ७ जना उम्मेदवारहरुले पालना गरेका छन् ।

निर्वाचन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले दिएको जानकारीका अनुसार जिल्लाका ७ स्थानीयतहमा भागलिएका कुल २१०९ उम्मेदवारहरु मध्ये मौलिक जरोकिलो पाटीका तर्फबाट वर्दघाट नगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार शोभाकान्त अर्यालले सवै भन्दा पहिला खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका हुन ।
मौलिक जरोकिलो पाटीकै तर्फबाट सुनवल नगरपालिका वडा नं ८का वडाध्यक्षका उमेदवार रहेका किरण चौलागाई समयावधि भित्रै खर्च विवरण वुझाएका छन ।
यसै गरी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने ७ जना मध्ये नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट रामग्राम नगरपालिका वडानं ६ वडाध्यक्षका उम्मेदवार विद्यासागर त्रिपाठी, सोहि वडाका महिला वडा सदस्यका उम्मेदवार राजमती केवट, दलित महिला सदस्य उम्मेदवार फेकनी चमाईन, वडा सदस्यका उम्मेदवार सुर्यप्रकास केवट र सन्तोष वनिया रहेका छन् ।

यसै गरि १०६ जना स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार वनेकाहरुले म्याद सकिए पछि खर्च विवरण वुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत सुजाता खत्रीले जानकारी दिएकी छिन ।
जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहहरुमा उम्मेदवार भई निर्वाचित वनेका प्रमुख उपप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरु नै आचारंहिताको पूर्णपालना गर्नेहरुको सूचिमा अटाउन नसकेको देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता अनुसार स्थानीय तहमा उम्मेदवारकारुपमा सहभागीभएकाहरुले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था वमोजिमको म्याद असार ०६ सम्म कायम रहेको थियो ।
देशभर उम्मेदवार वनेका कुल एक लाख १५हजार १सय ३१ मध्ये ८ हजार ६ सय ५२ जनाले आचारसंहिता वमोजिम खर्चविवरण सार्वजनिक गरेका थिए भने २१ हजार २सय ३० उम्मेदवारले समयसिमा सकिएपछि विवरण सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आयोगको सूचिमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ऐनमा व्यवस्था भए वमोजिम भदौ १ गते जारी गरेको उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा भएको खर्च सार्वजनीक गर्न नसक्नुको कारण सहित स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका दिईएको समुय ७ गते सकिएको छ ा स्पष्टिकरण पेश गर्ने अन्तिम दिन जितेका तथा पराजित अधिकांस उम्मेदवारहरुको निर्वाचनकार्यालयमा स्पष्टीकरणको निवेदन दिन भिड लागेको थियो ।

ऐनमा उल्लेख गरिए अनुसार खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारहरु आगामी ६ वर्ष सम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार वन्न नपाउने लगायतका जरिवाना सहितका प्रावधान राखेका कारण विवरण पेश नगरेका उम्मेदवारहरु अन्तीम दिन स्पष्टीकरण दिन निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए ।