परासी ।नवलपरासीकोप्रतापपुर स्थित एकता सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिले ग़ैरक़ानूनी रूपमा रुख कटान गरेको पाइएको छ । समितिले गण्डक नहर क्षेत्रमा लगाइएको ४९ वटा बबुरको रुख कटान आदेश विना नै कटान गरी विक्रि वितरणको लागि संकलन गरेको पाईएको हो ।हावाहुरीबाट आफै ढलेको तथा सुकेको रुख कटान गरिएको दावी समितिको छ । समितिका अध्यक्ष खेम नारायण चौधरीले उक्त विरुवाहरु आफूहरुले २०६५ भदौ २३ गते वृक्षारोपण गरेको र गत जेठ र असारमा आएको हावाहुरीले ति रुख ढालेको र अहीले ती सुकेको रुखहरुलाई कटान गरिएको बताएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका अनुसार ढलापढा र सुकेको रुखहरु पनि संकलनको लागि समितिले निणर्य गरी कार्यालयमा प्राविधिक सहितको सहयोग माग्नुपर्ने जनाएको छ । उक्त समितिले वन कार्यालयसँग कुनै पनि समन्वय नगरी आफूखुसी कटान तथा संकलन गरेको डिभिजन वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्लेलेको भनाई छ ।
वन कार्यालयले छपान गरी लगत संकलन पश्चात कटान आदेश दिने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयले टाँचा लगाउन कर्मचारी खटाउने र ढुवानी पुर्जी जारी गरेपछि मात्रै विक्रि वितरणका लािग घाटगद्दी गर्न पाउने व्यवस्था क़ानूनमा रहेको जनाएको छ ।तर, समितिले यी कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्वन नगरी आफूखुसी कटान गरी विक्रि वितरणको तयारी गरेको प्रतापपुर सुस्ता सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख चिनबहादुर यादवले बताए।संकलन गरिएको काठ दाउरा वन ऐन बमोजिम आफूहरुले जफत गर्ने क्रममा त्यहाँका स्थानियहरुले अवरोध गरेको यादवले बताए।
एकता सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चौधरीले ढलेको स्थानबाट काठ दाउरा चोरी हुने सम्भावना भएकाले आफूहरुले काठ दाउरा संकलन गरेको बताए । काठ दाउरा चोरी हुने अवस्था आएपछि प्रक्रिया पुरा नगरी संकलन गरिएको अध्यक्ष चौधरीको स्विकारोक्ती छ ।
एकता सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु तथा त्याहाँका स्थानियहरुले काठ दाउरा संकलनमा अवरोध गरेपछि विहीबार विहान प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव, प्रतापपुर सुस्ता सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरु तथा स्थानियहरुको बिच छलफल समेत गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा त्यहाँ रहेका काठ दाउरा प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ९ को कार्यालयको रोहवरमा राखिने र डिभिवन वन कार्यालयमा सर्वपक्षिय छलफल गरी तय गरीने निष्कर्ष निकालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।
उक्त कटान गरीएको क्षेत्र पश्चिमि गण्डक नहर सिँचाई प्रणालीबाट एकता सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिले लिजमा लिएको जग्गा हो । उनीहरु बिचको सम्झौता अनुसार काठ दाउराको आम्दानीबाट ३० प्रतिशत प्रणालीलाई र ७० प्रतिशत समितिमा रहने उल्लेख रहेको छ । पश्चिमि गण्डक नहर सिँचाइ प्रणाली अध्यहैक्ष हैदर अलि मोमिनले वन कार्यालयबाट प्राविधिक सहयोग नलिनु समितिको कमज़ोरी भएको बताएका छन् भने नियम विपरीत भएको रुख़ कटानको कार्यवाहीको किनारा कसरी होला भन्ने स्थानीयको चासोको विषय बनेको छ ।
