सरकारकी शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले स्थानीय सरकारहरु राष्ट्रीय भवन संहिताको कार्यान्वयन गर्न असक्षम देखीएको बताउनुभएको छ ।
डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएशन (डीन)ले भूकम्प दिवसको परिवेशमा शनिवार ललितपुरमा आयोजना गरेको प्रकोप प्रतिरोधी र भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विचार व्यक्त गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय शहरी भवन संहिता निर्माण गरेर ७५३ वटै पालिकामा पठाएको भएपनि प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा प्राविधिकको अभाव कारण भवन संहिता कार्यान्वयन गर्न नसकेको जवाफ आएको जीकिर गर्नु भयो ।
उहाँले सकारले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न पनि कुनै न कुनै रुपमा बेस बसाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । मन्त्री गुरुङले सरकारले बनाएका अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन र अभिलेखीकरण गर्न नसके द्रुत गतिमा फड्को भनेर अघि बढाइएका कामहरु प्रभावकारी बन्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाएर त्यसको अभिलेखीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय शहरी भवन संहिता निर्माण गरेको छ । लागू गर्नका निमित्त भनेर ७५३ वटै पालिकाहरुमा पठाइएको छ । त्यो सबै मापदण्डहरु । तर कतै पनि प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन । किन भएन भनेर मैले सबै पालिकाहरुमा बुझ्दा उहाँहरुले तल हामीसँग प्राविधिक नै हुँदैन कसले हेरिदिन्छ र लागू हुन्छ भन्नेकुरा गर्नुभयो । त्यो हिसावले पनि हामीले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न पनि कुनै न कुनै रुपमा बेस कसरी बसाउने भन्ने निस्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ । हामीले बनाएका आयोजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन सिंगो सिधा आँखाले नदेखिने प्राविधिक कुरा छन्, ति प्राविधिक कुराहरु प्राविधिकहरुले नै देख्ने हुँदा अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने र अभिलेखीकरण नहुने हो भने विकासलाई हामीले जति द्रुत गतिमा फड्को मार्न सक्छौँ भनेर काम अघि बढाउँछौँ, त्यो प्रभावकारी नहुँदो रहेछ । त्यसैले अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाएर त्यसको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । हामीले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको कुरा गर्ने हो भने हामी मानवले नै निर्मित विकास निर्माणका पूर्वाधार तयार गरिरहेका छौँ । त्यसमा प्राविधिक भन्दा पनि व्यक्तिगत मनोचाहनाका आधारमा सडक पूर्वाधारका खाका तयार गर्ने, कस्तो ठाउँमा भवन बनाउन मिल्छ की मिल्दैन भन्दा पनि प्राविधिक रुपमा अध्यनन नगरी यही ठाउँमा बन्नुपर्छ भन्ने, बस्ती बसाउन नहुने ठाउँमा पूर्खादेखि बसेको ठाउँ यहाँ बस्नै पाउनुपर्छ भन्ने कुराले हामीले बनाएका संरचनाले हामीलाई नै समस्या निम्तिरहेको छ ।’
मन्त्री गुरुङले सडक पूर्वाधारका खाका प्राविधिक आधारमा नभइ मनोचाहनाका आधारमा बनाउँदा विपत्ति निम्तिने गरेको बतउनु भयो ।
